ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਆਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਟਾਪੂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਜਾਂ ਅਟਾਰਕੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈੱਨ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਗੀ ਲੀਹੇ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਧੀਮੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਜਨਰਲ ਮੋਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦੀ ਹਿੱਸਾ 50-55 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਣਨੀਤਕ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿੰਡਨ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਚਿੱਪਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘਰੋਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਾਸ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਭਿਆਲੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਐੱਫ-17 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਪੇਈਚਿੰਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਹੱਥ ਲੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਅਖਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਜ਼ ਮੇਖ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਸਲਤਨਤ ਗੁਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਖ ਲੱਭਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਚਿੱਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਕੋਬਾਲਟ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਵਪਾਰਕ ਭਿਆਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਸਪਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬਿ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮੋਕਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚਲੰਤ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ-ਸੁੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੋਗੀ ਸਮੱਰਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੇਰਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਲਆਈਐੱਸ) ਦਾ ਤਰਕ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਖ਼ਤਰੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਵੈਲਿਊ ਅਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੌਬੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਓਵਾਦੀ ਮਹਿਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਜੋਖ਼ਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਭ ਹੇਠਲੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਲਾਗਤੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇੰਝ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪੱਖੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਸਬਤਨ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਖੇਤਰ ਪਿਛੜਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ) ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਗਰਲੀ, ਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਵਡੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਗੁਆਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।