ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ
ਆਖਿ਼ਰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਬਾਰੇ ਘਚੋਲਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ, ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਆਦਿ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਜਬਿ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗੀ! ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ-ਧੁੱਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ-ਧੁੱਸ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ (7 ਮਈ, ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’) ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਲ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ… ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਸੁੰਗੇੜਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਬੰਨ੍ਹਵੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ 440 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਟਾ ਕੇ 195 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਦਮ ਇਸੇ ਬਰਾਮਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਨ। ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫਰੋਲਣ ਲਈ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਟਾਕ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਉਲਟਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ 433.44 ਲੱਖ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ 187.28 ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਜੂਨ ਨੂੰ 311.4 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਧਾਰਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖੂਬ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਐਨ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪਈ ਅਗੇਤੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵਧਵੇਂ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ’ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਣ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 200-300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਕਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਭਰਮਾਊ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: pavelnbs11@gmail.com