ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ: ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇੰਝ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਾਕਫ਼ੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਗਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨੀ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਰਸਾਈ ਦੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਨਤੀਜੇ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ; ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਨ ਜਿੰਨਾ ਚੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਓਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਲਸੀ ਮੰਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ, ਕਈ ਝਟਕੇ (ਵੋਡਾਫੋਨ, ਕੈਰਨ, ਦੇਵਾਸ, ਐਮੇਜ਼ੌਨ ਆਦਿ) ਲੱਗੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫ਼ਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਸਾਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਕੀ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਆਹਿਦਿਆਂ (ਆਈਜੀਏਜ਼) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਲਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 58 ਨਿਵੇਸ਼ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਆਹਿਦੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ (ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੇ ਹਾਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਹੀਬੰਦ ਆਈਜੀਏ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੰਡਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ/ਕਾਨੂੰਨੀ/ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀ-ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਦੇਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਾਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ; ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?)।
ਐਨਰੌਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਚੁਸਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਸ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਲਾਭ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ (ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ)। ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਾਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ (ਭਾਵ ਇਹ ਫਰਾਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ)। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਮਾਧਵਨ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੇਵਾਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰਾਡ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮਾਧਵਨ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੇਗੀ?
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਸਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਝਗੜਾਲੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਤੋਲ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੱਚਘਰੜ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਗਜ਼ ਖਪਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।