ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਥਾ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ) ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਡੈਥ ਵਾਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ 45 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੈਕਸਿਕੋ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ (7) ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਛੇ ਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਾਂਗੋ ਵਿਚ 3 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 45 ਵਿਚੋਂ 28 ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। 11 ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੈਸ ਮਾਲਾਬਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਿਉਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ 2018 ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ; ਉੱਥੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਗਸਤ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਲਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਹ 2 ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 6 ਵਿਚੋਂ 2 ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਆਂਧਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈੱਟ ਈਵੀ 5 ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚੇਨਾਕੇਸਾਵੁਲੁ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਿੰਦਮ ਦਾਸ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆ ’ਚ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੈਕਸਿਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੌਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਤਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਸੀਕੋ (143ਵਾਂ ਦਰਜਾ), ਭਾਰਤ (142), ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ (122) ਤੇ ਕਾਂਗੋ (149) ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ 6ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀਟਰ ਆਰ ਡੀ ਵਰੀਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ: ਭਾਵ, ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ; ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਝੋ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 28 ਕਤਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਅਦ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਚਵਾਹਨਕੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ।
ਵੈਸੇ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। 2012 ਵਿਚ 133 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 45 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੜਬੜ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 142 ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਥਾਨ 106ਵਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦਾ 127ਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 140ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 145ਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ 152 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਊਣੀ ਹੈ, ਸੈਂਪਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜਦ 1977 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਸੰਘ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1977 ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: 94175-33060