ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
(ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਦੇਖੋ)
ਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਭੰਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਫਰਕ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਨਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਬੜਾ-ਕਾਂਗੜੀ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ‘ਕੁਟੰਬ ਸਿ਼ਰੀ’ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਖੇਤੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋ ਬਦਲ ਹਨ। ਇਕ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ; ਦੂਜਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ (FPOs) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਾਵਨਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ-1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਐਕਟ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੇਂਡੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1200-1300 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੁਦਾਮ/ਛੋਟੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਭਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਆਂ/ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਿ਼ਮ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਕੁਝ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੋਖਿ਼ਮ ਘਟਾ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ ਐੱਫਪੀਓ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (2012-17) ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐੱਫਪੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਤਨਖਾਹ ਨਾਬਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਐੱਫਪੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਏਜੰਸੀ (ਨਾਬਾਰਡ) ਨੂੰ ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫਪੀਓ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਹਨ। ਖੈਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਾੜ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਾਂ ਅਫਸਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਮੂਹਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਵੱਲ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਮਾਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਅ, ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ/ਗਰੁੱਪ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ/ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਨਹਿਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੜਾਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਰੀਆ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (ਸਮਾਪਤ)
ਸੰਪਰਕ: 98550-82857