ਕੋਈ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀ?

ਕੋਈ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀ?

ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ-ਭਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਪਹਿਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 1959 ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ 1962 ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇਤ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ (ਪੀਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਤਰ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਅਚਨਚੇਤ’ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਡੋਕਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਦਮ ਖ਼ਮ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਰੀ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਘੱਟੋਘੱਟ ਡੋਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਅਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਅਚਨਚੇਤ’ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ- ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਘਿਰ ਗਏ?

1962 ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ- ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

1999 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਏ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ, ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਿਣਕ ਪਈ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਬਕਰਵਾਲ ਆਜੜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਓਪਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਾਇਆ। ਉਂਜ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਪੱਖ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1962 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 2020 ਵਿਚ ਲੱਦਾਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਨੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਏ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆ। ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਏ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਸ਼ਾਇਦ 1000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇ। (ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ, ਗਲਵਾਨ, ਦੈਪਸਾਂਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।) ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠ, ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਚਲੋ, 1962 ਤੇ 1999 ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਲ੍ਹਾਤਰੀਨ ਯੰਤਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਸਨ? ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ? ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪਾਣੀਪਤ ਤੱਕ ਵਾਹੋ-ਦਾਹ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ‘ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ’ (Panipat Syndrome) ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਘੁਸਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1962 ਤੇ 1999 ਵਿਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਇਆ। ਸੰਖੇਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀਵਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਨਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਲੰਮਚਿਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਸੈਮ (ਅਮਰੀਕੀਆਂ) ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ 1962 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਮੁਲਕ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਉਸਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਲਘੂਕਾਲੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ, ਵੱਡੇ ਡੈਮ, ਸੜਕੀ ਜਾਲ, ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਆਈਆਈਐਮਜ਼, ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਅਦਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਬੀਜ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਲਬੋ-ਲਬਾਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਵੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਸਕੀਏ। ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ... ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਚੌਖਟਾ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਾਲ 2014 ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਝੂਮਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਪਰ ਫਾੜ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ, ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ‘ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ’ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਲੀਆ ਖਸਾਰਾ (ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ)।

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਖੁੱਸ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਬੇਚਾਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਨਿਕਲੇ। ਰੇਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਠਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 21 ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੰਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਘੜਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਘਣਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਆਲਮੀ ਭੁੱਖ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਆਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਘਟਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ‘ਇਲੈਕਟਰੋ ਦੇਸ਼ਾਂ’ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਦਿ ਇਕੌਨੋਮਿਸਟ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 72 ਫ਼ੀਸਦ ਸੋਲਰ ਮਾਡਿਊਲ, 69 ਫ਼ੀਸਦ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ, 45 ਫ਼ੀਸਦ ਪਣ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਚੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੰਮੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੀ/ਖੇਤਰੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕੇਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ...‘‘ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ’’ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਲਿਮਜ਼ ਨੇ ‘ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ’ਚ ਬਦਲਣ’ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ।

* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All