ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਦਖ਼ਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਸਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੇਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਾਮਨੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 11 ਮਈ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਇਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਏ ਸੋਧੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਉਪਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅੰਗੂਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਵਾਵੇ; ਇਹ ਉਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਬਰੜਕਾਂਤ ਮਿਸਰਾ-1974, ਨਾਗਰਾਜ-2006, ਸਾਇਰਾ ਬਾਨੋ-2017, ਬ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ-2016 ਆਦਿ)। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਾਰੇਨ ਬਰਗਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ: “ਵਿਚਾਰ, ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ 2018 ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੇਧਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਡੀਕੇ ਬਾਸੂ 1997)। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੇਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟੌਰਚਰ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2019 ਵਿਚ 1731 ਲੋਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ’ਤੇ ਉਸਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਇੰਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨਿਖਾਨਰਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਘੜਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਲਈ ਧੱਬਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਚ ਰੱਦੋਬਦਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖ਼ਾਕਾ ਵਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵੱਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਕਟਰ ਹਿਊਗੋ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ: ‘ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।’
– ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ