ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ, ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾਉ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਲਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈਆਂ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਐਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਬੌਧਿਕ ਨਿਕਾਸੀ (Brain Drain) ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਤਾਂਘ। ਪਰ ‘ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦੀ, ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ। ਪਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਮਖੌਟਾ। ਮਖੌਟੇ ਪਿਛਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖ਼ਾਸੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਉਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ … ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਨਮੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਨਾ-ਵਿਸਵਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭੱਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕਿਸੇ ‘ਗੁੱਝੀ’ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਕਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ‘ਬਾਗੀ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ/ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ, ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਦੰਦ-ਕਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕਚਰਾ’ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਡਟੀਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ, ਇਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਮੁਕਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਸਗੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬਿ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰੀ ਅਤੇ ਉੱਸਰੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਗਾੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਾਪਿਸ’ ਕਰ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ’ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਚੁਣਾਵੀ ਪਿੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ/ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੀ ਸੰਕੋਚ ਹੈ?
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਸੂਲੀਆਂ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਵਲ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਯਕੀਨਨ, ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਜਨ-ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਚੌਕ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਗੱਡੀ, ਹਰ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਜਨ-ਹਮਾਇਤ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਨਿਤਾਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਸੀ? ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਬਹੁ-ਕੋਨੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵਲ ਵਧੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਨਿਤਰਨ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98150-68816