ਹਰੀਪਾਲ
ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਅਸ਼ੀਮ ਸਟੇਨਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, 159 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬ ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ, ਬਾਲਕਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹਨ: ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਨੱਬੇ ਸੈਂਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਹਨ, ਨਾ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਰੱਜਵਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਗੈਰਾ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ ਵੀਹ ਸੈਂਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਪੰਜ ਡਾਲਰ ਪੰਜਾਹ ਸੈਂਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਪਰਲੀਆਂ ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ, ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਐੱਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਇਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 85 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 42% ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ; ਕਣਕ, ਖੰਡ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੰਦਰਗਾਂਹਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਮੁਲਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕਣਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਐੱਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੂਠਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੇਤੀ, ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ, ਮਿਸਰ, ਇਰਾਕ, ਤੁਰਕੀ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਰਵਾਂਡਾ, ਸੂਡਾਨ, ਕੀਨੀਆ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਉਜਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਥੋਪੀਆ, ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਯਮਨ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਠ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜ ਅਰਬ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਢਾਈ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜਵਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਯੂਐੱਨ ਕਾਰਕੁਨ ਮੋਲਿਨਾ ਸਟੇਨਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਐੱਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਡਾਲਰ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਰਮਨ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਣੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 7.8% ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 9200 ਪੌਂਡ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਰੰਜਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਠੰਢੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ।
ਅੱਜ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 800 ਬੇਸ (ਟਿਕਾਣੇ) ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਗੇਲਨ ਤੇਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 100 ਅਰਬ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਰੋਪ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਨਿਰਲੇਪਤਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਕਦੇ ਮੰਗਲ ਤਾਰੇ ’ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਕਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਖਾਤਮੇ ਕੰਢੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਕਣਕ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਕਨੋਲਾ ਤੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਸਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਮੀਟ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਹਨ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਮ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਸਭ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਫ਼ੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਜੀਅ ਜੰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: +1-403-714-4816