ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਤੱਲਕ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ, ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ (ਡੀਆਰਡੀਓ), ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮੈਰਿਕਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟਜ਼ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ ਤੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਜ਼ਾਮਇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਫ ਅਟੌਮਿਕ ਸਾਇੰਸਟਿਸਟਜ਼ ਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਕਾਰਥਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅੱਡਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਯੂਐੱਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਫ ਅਮੈਰਿਕਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ 150 ਤੋਂ 200 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਚਲੰਤ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ 150 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਖੰਡਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਫਾਸਟ ਬ੍ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਡਾ. ਏਕਿਊ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਸ ਨੇ 1970ਵਿਆਂ ਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੈਂਗ ਸਿਆਓ ਪਿੰਗ ਨੇ 1978 ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ‘ਦੋਸਤੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਚੀਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 350, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ 165 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 156 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤ੍ਵਾ ਤੋਂ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ 8 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦਾਗਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦਾਗਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬ ਵਿਚ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਰਖੀਆਂ ਅਗਨੀ-ਪੀ ਅਤੇ ਅਗਨੀ-ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ 5500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੇਂਜ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਣੇ ਮਿਰਾਜ 2000 ਅਤੇ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋਣਗੇ।
ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਜ਼ਨਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ (320 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀਨ-2 ਮਿਜ਼ਾਈਲ (2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ-3 (2750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਚੀਨੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਏਕਿਊ ਖ਼ਾਨ ਵਲੋਂ ਲਬਿੀਆ ਤੇ ਇਰਾਕ ਜਿਹੇ ਪਰਮਾਣੂ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੌਥੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮੈਰਿਕਨ ਸਾਇੰਸਟਿਸਟਜ਼ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਨੀ-ਪੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਨੀ-ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ (ਵਾਰਹੈੱਡ) ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ‘ਮਹਾਨ ਹਾਨ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ’ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਪਣਡੁੱਬੀ ਤੋਂ ਦਾਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੇ-4 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰੇਂਜ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਗਨੀ-3 ਦਾ ਨੇਵਲ (ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ) ਰੂਪ ਹੈ। ਕੇ-4 ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਬੀੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕਦੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਕਮਾਂਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਟ੍ਰੈਟਿਜਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਖਾਲਿਦ ਕਿਦਵਈ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾਓ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 2002 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਕਿਦਵਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਥਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜ਼ਖੀਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਗ੍ਹਾਬਾਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 1971-73 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਟਕਰਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ 26/11 ਹਮਲੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ‘ਨਵ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਡੂਰੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪਖ਼ਤੂਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕਾਬੁਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉੁਹ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸਾਡੇੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਮ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।