ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਾਲਰ-ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਡਿਟ ਸੂਈਸ, ਹੁਰੂਨ ਰਿਚ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਫੋਰਬਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਨ। ਕੈਥਰੀਨ ਬੈਲਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਤਾਬ ‘ਪੂਤਿਨਜ਼ ਪੀਪਲ’ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਸੱਤ ਜਾਂ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸੌੜੇ ਜਿਹੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ‘ਏ’ (A) ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੋਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 90 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਸੀ ਕੁਲੀਨ ਕੋਲ ਕਦੇ ਰਹੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਿਖਾਇਲ ਖੋਦਰਕੋਵਸਕੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਲਤ ਮਹਿਜ਼ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਰੂਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਲਤ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ‘ਏ’ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰੂਸੀ ਦੇ ਕੁਲੀਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਕਮ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 140 ਡਾਲਰ-ਅਰਬਪਤੀ (ਰੂਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਵੱਧ) ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੈਡਿਟ ਸੂਈਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ 7.64 ਲੱਖ ਡਾਲਰ-ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਰੂਸ ਵਿਚਲੇ ਡਾਲਰ-ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਉਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੌਲਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜੇ/ਡੇਟਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਜੋ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਹ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਸਾਰੇ 3,16,000 ਨੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ (ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਬਿੇੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਮਦਨ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕਰੈਡਿਟ ਸੂਈਸ ਅਤੇ ਹੁਰੂਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ (real wealth) ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂਕਿ ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਉਣਯੋਗ ਦੌਲਤ (deployable wealth) ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ)। ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਮੁੜ ਆਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 3000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰਤਾ ਘਟਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਕੀਨਨ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ-ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਘੋਖ ਵੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 2017 ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 32500 ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2021 ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 22500 ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੇ ਜੈਗੂਆਰ-ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਜਪਾਨੀ ਮਾਡਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੈਕਸਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਡਾਲਰ-ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ।
ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੌਲਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ 4800 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਾਲਰ-ਕਰੋੜਪਤੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਿਥੇ ਚਲੇ ਗਏ?
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।