ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਮਿਲਿਟਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਡੀਜੀਐੱਮਓ) ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਸਵੇਰੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਤੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ: ‘‘ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਕੀਰ (ਐੱਲਓਸੀ) ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਮਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਡੀਜੀਐੱਮਓ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 24/25 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਲਕੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ, ਰਜ਼ਾਮੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।’’

ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਾਰਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ 6 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਦਰ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ: ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ’ ਵੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਪੁਰਅਮਨ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ।’’

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 24 ਮਾਰਚ, 2006 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ‘ਸਰਹੱਦਾਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਵਾਹੀਆਂ’ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਮਾਇਨਾ’ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਐੱਲਓਸੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ-ਜਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ’ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ‘ਫ਼ੌਜ ਰਹਿਤ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ’ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ’ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ‘ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ’ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਲਚੀ ਸਨ: ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਦੂਤ ਸਤਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਾਇਕ ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ਫ਼ਾਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਕਿਆਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ‘ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ’ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ‘ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ’ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 2 ਮਾਰਚ, 2009 ਨੂੰ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕਰ’ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ’ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਸ਼ਿੰਗਲਾ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਵਾਲੇ ਰੁਖ਼ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇਗੀ ਪਰ ‘ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ’ ਗੱਲਬਾਤ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਤੇ ਘੇਰੀ ਰੱਖਣ’ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਰ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵਪਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਗਾਰਨ ਲਈ ਆਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਥਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਥਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੋਨੇ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਚਾਂਦੀ, ਤਾਂਬੇ, ਲਿਥੀਅਮ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੂਸ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਔਖ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮੁੜ ਮਿਥਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਸੀਪੀਈਸੀ) ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਲ੍ਹਾ ਮਿਆਰੀ ਵਫ਼ਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੇਈਚਿੰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਣਿਜ ਵਸੀਲੇ, ਖਾਣਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਆਦਿ ਚੀਨ ਕੋਲ ਰਹਿਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਤੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਪਕੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਲਈ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਜਬ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰੇਲ ਤੇ ਬੱਸ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਭਾਰਤ, ਤੁਰਕੀ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ‘ਪਰਦੇ ਪਿਛਲਾ’ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਉਸ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਦਾਸੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਸੀ!!

*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ

ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All