ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਲਮੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਵੇਲ਼ੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਹਿੰਦ-ਇਸਰਾਈਲ ਗੱਠਜੋੜ’ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ-ਵਿਰੋਧੀ ‘ਹਿੰਦੂ-ਯਹੂਦੀ’ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ 53 ਮੈਂਬਰੀ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ’ (ਓਆਈਸੀ), ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ, ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਸਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਇਰਾਕ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗੁਆਂਢੀ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਇਸਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ‘ਦੋ ਮੁਲਕੀ ਹੱਲ’ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਹੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਗ਼ਰੂਰ ਤੇ ਅਨਾੜੀਪਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂੜ੍ਹਮੱਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਰਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੁਰਕੀ, ਇਰਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ‘ਇਸਲਾਮੀ ਉਮਾਹ’ (ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਇਮਰਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 93 ਸਾਲਾ ਮਹਾਤਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੇਸੇਪ ਅਰਦੋਗਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪਸੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਰਦੋਗਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੁਮੰਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਕਾਰਨ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਯੂਏਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਰਬ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ 53 ਮੈਂਬਰੀ ਓਆਈਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਗਾਲ੍ਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਫ਼ੌਰੀ ਓਆਈਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ: “ਜੇ ਤੁਸੀਂ (ਸਾਊੁਦੀ ਅਰਬ) ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਦਬਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।” ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 3.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੇਲ ਕਰਜ਼ ਇਮਦਾਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰੇ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਾੜੀ ਵਿਚਲੇ ਅਰਬ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਰਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ‘ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ’ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੀਆ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਇਰਾਨ ਨਾਲ 400 ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਕ-ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ।
ਇਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਫ਼ੌਰੀ ਰਿਆਧ (ਸਾਊੁਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ਜਾ ਪੁੱਜੇ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਥੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਹਾਕਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਾਮਿਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਉਪ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖ਼ਾਲਿਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਦੋ ਸਟਾਰਾਂ’ ਵਾਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਫ਼ੱਯਾਦ ਹਮਦ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਾਊਦੀ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ‘ਇਸਲਾਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ-ਰੋਕੂ ਕੁਲੀਸ਼ਨ’ (ਆਈਐੱਮਸੀਟੀਸੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਇਹ ਕੁਲੀਸ਼ਨ 41 ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ! ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ!
ਇਹ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਲ ਭਰਪੂਰ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਰਾਕ, ਮਿਸਰ, ਜੌਰਡਨ, ਸੀਰੀਆ ਆਦਿ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਇਲਾਕਾਈ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਵਜੂਦ ਇਮਰਾਨ ਮੁੜ ਵੱਖਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਤੰਗਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਮੁੜ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈਣ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ।
|*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।