ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਜਦੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।’ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 98 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1970-71 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਕਬਾ ਇੱਕ ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ (ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ) ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਯੋਗ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸੀਪੇਜ ਕਰ ਕੇ ਸੇਮ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਵਿਚ ਭਰਪਾਈ ਖੂਹ (ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਵੈੱਲ) ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੋਘੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਖੂਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪੈਣ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਝਾੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖੋਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਐਥਨੋਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਥਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੁਗਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਚੁਗਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਟੋਰ: ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਨਾਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿਆਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ- ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵਪਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ‘ਐਗਰੀ ਰਿਸਕ ਕਾਰਪਸ’ ਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵਾਂਗ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕੁਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ: 96537-90000