ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣਮੱਤੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜਿਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤੰਦ 1971 ਤਕ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 17 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਹਿਨੀ ਦੇ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਜੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜੇਤੂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1975 ਵਿਚ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਾਇਜ਼-ਉਲ-ਤੁਨਿਸਾ ਮੁਜੀਬ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਬਾਰੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਾਪਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀ। 1996 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਅਤੇ 2001 ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਫਿਰ 2009 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹਨ। 1971 ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਨਸਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਘ (ਸਾਰਕ) ਨਕਾਰਾ ਹੀ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਿਮਸਟੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਗਰ ਬਣੇ। ਬਿਮਸਟੈੱਕ ਵਿਚ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਭਾਰਤ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਪਾਰ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1971 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਨਮਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਾਕਾਮ ਮੁਲਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਮਦਾਦ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2012 ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜੋ 2018 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 8.15 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਝ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ 3.51 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਸ਼ਿਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 34 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
15 ਅਗਸਤ 1975 ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜਪਲਟੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਆਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਰੁਪਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਕ ਤੇ ਬਿਮਸਟੈੱਕ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1975 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਵੱਈਆ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ 98 ਲੱਖ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਭਿਆਲ ਹੈ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਇਮਦਾਦ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਫਰਾਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1977 ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਢਾਕਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਏ 9.19 ਲੱਖ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਭੂਗੋਲਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਕੁਆਕਫੂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸਿਤਵੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਡ ਨੂੰ ਮਲੱਕਾ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।