ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪਸਿੰਘਵਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। 47 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਝੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ਝੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਅਥਾਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। 1948-49 ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 56 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ 16 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 0.63 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ 0.10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਟ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬਿ ਨਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜੋ 1975 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵਾਹਗਾ/ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਫਿਰ ਵੀ 2005 ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ 2018 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 37 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਕੇ, ਹਾਈ ਟੈਰਿਫ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ- ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚਾ ਵਪਾਰ ਰੋਕਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
18 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਟਾਰੀ ਸੀਮਾ ਚੌਕੀ ਦੇ 2012 ਵਿਚ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਛੇ ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਦਸ ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ।
ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸਕਰ ਵਾਹਗਾ।ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਲੌਬੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਾਹਗਾ/ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾਈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵਪਾਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2018-19 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 1442657 ਲੱਖ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 347648 ਲੱਖ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ 1790299 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾੜਾ 1095003 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਖਾਸਕਰ ਛੁਹਾਰੇ ਤੇ ਖਜੂਰ, ਸੀਮਿੰਟ, ਸੋਡਾ, ਗਲਾਸ, ਜਿਪਸਮ, ਕੱਚਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਲਾਈਮ ਸਟੋਨ, ਲੂਣ, ਮਸਾਲੇ, ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਆਉਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸੂਤੀ ਧਾਗਾ, ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪੋਲੀ ਈਥੀਲੇਨ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੀਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2016-17 ਤੇ 2018-19 ਵਿਚ ਸੂਤੀ ਧਾਗਾ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 89 ਤੇ 83 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਅਟਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਕਰਿਡ (CRRID) ਦੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਫੀਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਹੁੰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਪਸਮ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਪਸਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਪਸਮ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਿੰਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਪਸਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਮਿੰਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਪਸਮ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਲਫਰ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ 175 ਟਰੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 7261 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਪਸਮ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 5.06 ਲੱਖ ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੂਣ ਵੀ 2016 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ 25956 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 8307 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ 846 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 1100 ਸਟਰਾਅ ਰੀਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚੋਂ 2018-19 ਵਿਚ ਹੀ 45778 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਡਾਢਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਗਾ/ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 300 ਟਰੱਕ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਟਰੱਕ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਅਟਾਰੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ 165 ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 554 ਟਰੱਕ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 341 ਟਰੱਕ ਵੇਚਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੀਬ 1000 ਟਰੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਢਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ‘ਕਰਿਡ’ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਟਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 400 ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਨਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਲਾਵਾਰਿਸ ਤੇ ਫੰਡਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪਸ਼ੂ ਭੇਜ ਕੇ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਜੁਟਾ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 84279-92567