ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ, ਬੱਦਲ ਫਟਣ, ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ, ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਾਰੀ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਦਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲ ਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2010 ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ 2011 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ (ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲ, ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਦੇ 87.5 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਵਸਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਲਗਾਹਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਗਾਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੇਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 37.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀ ਭਾਗਸੂਨਾਗ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਨੌਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ/ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਉੱਤੇ ਡਿਗਣ ਨਾਲ 9 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੜਕਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭੰਨੇ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ, ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਟਲ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੀ ਚਮੋਲੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ 3 ਤੋਂ 11 ਮਈ ਤੱਕ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ।
ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਚਾਰ-ਧਾਮ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ 5.5 ਮੀਟਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 12 ਮੀਟਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 24 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ 2018 ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਕੋਚੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕੋਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ 2018 ਵਿਚ ਹੀ ‘ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ਼ ਅਰਥ’ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਇਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਜਲਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2018 ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 1953 ਤੋਂ 2017 ਦੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 205.8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਆਨ ਅਨਰਜੀ, ਇਨਫਾਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 8 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1970 ਤੋਂ 2005 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 97.51 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ, ਬੱਦਲ ਗਰਜਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਵਿਚ 20 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2014 ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਨਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 22 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਿੱਟ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਵਿਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਮਿਥੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ 51 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ (24-25 ਜੁਲਾਈ) ਵਿਚ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਸਕ ਇੰਡੈਕਸ 2021 ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੱਤਵਾਂ ਦ ਮੁਲਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ 51 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਬਿਨਾ ਉਲੀਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਵੇ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।