ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਇਹ ਅਨੁਭਵ-ਸਿੱਧ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਰ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੱਚੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਰਿੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ 18-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 14.2 ਕਰੋੜ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ਕੇਵਲ 26-27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਕੋਰੀਆ, ਤੁਰਕੀ, ਗਰੀਸ ਆਦਿ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ਨੂੰ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਤੇ ਸਪੇਨ, ਯੂਕਰੇਨ, ਸਲੋਵਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਅੱਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਲੋੜ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਰ ਲਾਭ’ ਅਤੇ ‘ਸਬਸਿਡੀਆਂ’ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਊਚਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੱਹਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਉੱਪਰ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 371 ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ 46 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਮੁੱਹਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀ (1993) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਕਮੇਟੀ (2013) ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਗਰਾਹੁਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਜਬਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਾਈਆ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1966 ਵਿਚ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, 1968 ਤੇ 1986 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਪਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ; ਭਾਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਵੱਲ ਅਗਾਊਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਆਪ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਦਲਵੇਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਆਮਦਨ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ’ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਵਰਤੋਂ ਲਾਗਤਾਂ’ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੀਸ, ਲੈਬ ਫੀਸ, ਸਪੋਰਟਸ ਫੀਸ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਯੂਕੇ ਤੇ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਵਿਚ 16-17 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੇ ਫ਼ਰਾਸ ਵਿਚ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ, ਨਾਰਵੇ ਵਿਚ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਦਮੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ/ਖੋਜਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹਾਲਾਂ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਏ ਉੱਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਠੋਰ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੂਮਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹਨ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਧਨ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ 7-8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 0.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਅਲੂਮਨੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਉਣ, ਖੋਜ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98724-13330