ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ
5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 28 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਮ ਜਨਤਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ 12% ਅਤੇ 18% ਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੁਲ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ 4 ਤੋਂ 3 ਹੋਣ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿਸ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵਜੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ 8 ਜੂਨ ਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਆਪ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਰਾਮਦਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਲ ਵੀ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2010-11 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 11.1% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15.3% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵੱਧ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਆਪਣੀ 42ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵੇਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਲਈ (ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ 2024) ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ (2024 ਤਕ) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ (ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰਾ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਾਣਾ (Act of God) ਮੰਨ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾ ਕੀਤੇ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਉਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸਾਖ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਰਿਣਦਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਘਾਤਕ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਕਮੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ (ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ) ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਬਲਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ 22200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 10279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੇਵਲ 6800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ।
ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸਾਖ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਵਧ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੁੱਕ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਹਈਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776