ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼, ਕੌਕਸ ਐਂਡ ਕਿੰਗਜ਼, ਕੈਫੇ ਕੌਫੀ ਡੇ ਆਦਿ ਦੇ 4300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਰੈਨਬੈਕਸੀ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਕਟ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਲਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਰੈਨਬੈਕਸੀ – ਆਰਐਚਸੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ, ਰੇਨਕੇਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਰੇਲੀਗੇਅਰ ਫਿਨਵੈਸਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਐਫਐਲ) ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਆਰਐਫਐਲ ਦੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐਫਡੀ) ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਆਰਐਫਐਲ ਦੇ ਮੁੜ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਆਰਐਫਐਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਫਡੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਆਰਐਫਐਲ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 7.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਚੇਨੱਈ ਅਧਾਰਤ 93 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਘਿਰਦਾ ਦੇਖ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ 25000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ (16 ਦਸੰਬਰ ਤਕ) ਕਢਵਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਡੀਬੀਐਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਸਥਾਈ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 27 (2017) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 (2020) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਵਰਗੇ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 74.28 ਫੀਸਦ ਸੀ, ਜੋ 2020 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 59.8 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 21.26 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 36.04 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਲੇਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕ ਅਸਫਲ, ਮਾਰ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੂਹ (ਆਈਡਬਲਿਯੂਜੀ) ਨੇ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਟਾਟਾ ਕੈਪੀਟਲ, ਅਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਕੈਪੀਟਲ, ਮੁਥੂਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਆਦਿ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਣ।
ਪਹਿਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ 1968 ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 559 ਨਿਜੀ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸ਼ੇਅਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਰਕਮ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਵਧ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਦਰਸਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਵਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਦਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੁੜਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੁੜਨ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰਝ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776