ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ
2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਿਆ। ਉਂਝ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਲਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪਿਆ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਗ਼ਲਤ ਹੈ?
ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸਾਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਸੋਂ 17.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਸੋੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਔਸਤ ਜੋਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਜੋਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਕਮਾਈ ਵੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਵਸੋਂ ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਮੱਦ ਹੈ ਜਿੰਨੀ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਪੀਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪੂੰਜੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਸਾਲ ਵਿਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸੀਐੱਸਆਰ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ) ਦੀ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਸੀਐੱਸਆਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐੱਫਏਓ (ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾ) ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਏ। ਰਾਜ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਧੀਨ ਜੂਝ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।