ਭਰਤ ਐਚ ਦੇਸਾਈ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ 77ਵਾਂ ਅਹਿਮ ਇਜਲਾਸ ਲੰਘੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ’ਚ 76 ਰਾਜ ਮੁਖੀ, 50 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ 48 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਉਂਝ, ਸ੍ਰੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਲੰਘੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀ4 ਮੁਲਕਾਂ -ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੀਗ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ‘‘ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।’’ 26 ਜੂਨ, 1945 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈਰੀ ਟਰੂਮੈਨ ਨੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਜੇ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਨਾ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜੁਗਾੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਸਵਰਗ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਰਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।’’ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਨੀ 51 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਪੀ5 (ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ) ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਚੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਂਝ, ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਾਲ ਪਰੁੰਨ੍ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਅਸੰਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਸਨ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 17 ਦਸੰਬਰ 1963 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 23 ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15 ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 76ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ: ‘’ਅਸੀਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਝ ਪਾਵਾਂਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਟੋ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਨੀ ਪੀ5 ਮੁਲਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ? ਆਸਾਰ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਪੀ5 ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀਟੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੀ5 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਤੇ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਟੋ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ 26 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਗੈਰਮਾਮੂਲੀ ਮਤਾ 76/262 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਸ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੀ5 ਵਲੋਂ ਵੀਟੋ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਰਾਹ ਦਰਸਾਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵੰਨਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀਟੋ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੌਖਲੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਾਈ ਪੰਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 108 ਤਹਿਤ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਪੀ5 ਦੀ ਪ੍ਰੋ੍ੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 109 ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪੀ5 ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਯੂਐਨ ਟਰੱਸਟੀਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ ਜੋ 10 ਨਵੰਬਰ 1994 ਤੋਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਪਲੈਨੇਟ/ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਟਰੱਸਟੀਸ਼ਿਪ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਏ ਜੀ20 ਰਿਆਦ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
*ਲੇਖਕ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।