ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2021 ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ’ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ-2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ‘ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਅ’ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਬਚਾਅ ਸਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਕਰ ਲਏ। ਬਿਲਕੁੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2022 ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਰ ਸਿਰਫ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2022 ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਟੇਟ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(6)(ii) ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੰਤਰ (ਸਾਧਨ) ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 4 ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਾਰਾ 38(2) ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਮਦਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ’, ਧਾਰਾ 39(ਅ) ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਣਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ’ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 39(ੲ) ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜੋ ਅਵਾਮ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਹੈ।’
ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਮਾਮ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਖਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਜੋ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝੁਕਾਓ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਰਬਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਵਿਧੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ: ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਅਖਤਿਆਰ ਸੌਪਣਾ ਜਾਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਇੰਦਰਾਜ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਓਪਨ ਅਕਸੈਸ’ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਚੈਰੀਪਿਕਿੰਗ’ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਟੇਲ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਲ-ਘਚੋਲਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਕੌਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਰੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ’ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਰਿੱਡ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਮਤ ਅਤੇ ਅਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗਾ।
ਤੱਤਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਖਾਤਰ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੰਡ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 1996 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਉਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
*ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਰਿਟਾ.) ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ।
ਸੰਪਰਕ: 94174-28643