ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖਾਸਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 1990 ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ-2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਖਾਸਕਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ-2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2003 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 108 ਗੀਗਾਵਾਟ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 67(62%), 30(28%) ਅਤੇ 11(10%) ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 404 ਗੀਗਾਵਾਟ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 200 ਗੀਗਾਵਾਟ (ਤਕਰੀਬਨ 49%) ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 105 (26%) ਅਤੇ 99 (25%) ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੀ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 161 ਗੀਗਾਵਾਟ ਵਿਚੋਂ 114 (71%) ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਖਾਸਕਰ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2022 ਪੰਜਵਾਂ ਹੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਖਿ਼ਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਈ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸਰੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿਚ ਆਖਿ਼ਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਨ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ’ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਜੋ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ’ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੋਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੋਧ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਹਕੀਕਤ। ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਕ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਲੋਜ਼ੋਰੀ ਕਿਉਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸੈਕਸ਼ਨ 42 ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਢਾਂਚਾ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ; ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਰਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਗਾਹਕ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ? ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਏਅਰਸੈੱਲ, ਟੈਲਨਰ ਇੰਡੀਆ, ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਲੂਪ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ‘ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਦੋ-ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 60ਏ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬੱਝੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦ ਦਾ। ਨਿਭੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੀ!
ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਜਲਗਾਂਵ, ਨਾਗਪੁਰ, ਗਯਾ, ਭਾਗਲਪੁਰ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਉਜੈਨ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 20% ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 3% ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਬਦਲੇ; ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕ ਚੁਣਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਖੇਤਰ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਪਰ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ, ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸਾਰਿਆ ਵੰਡ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੋਝ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਪੁਣ-ਛਾਣ, ਬਿਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਬਿਨਾ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਖ਼ਾਤਰ ਆਮਦ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਉਸਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਆਮ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਨਮੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਿੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੁਸਰੀ ਮੁੱਖ ਤਰਮੀਮ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਬੌਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸੀ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਰਹਿਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਰਹਿਤ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਰੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 77 ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 82 ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ 84 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਇੱਛਕ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਮੀ, ਅਕਾਊ ਤੇ ਡਰਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯੁਕਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਅਤੇ 86 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 95 ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।
ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 61 ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਤਰਮੀਮ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ ਤਮਾਮ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਕੀ? ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20% ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ 20% ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਤਰਮੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 142 ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਤਰਮੀਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ 71% ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 86 ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਤਰਮੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਖਰੀਦਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 25 ਤੋਂ 35 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅਤੇ 35 ਤੋਂ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਵਾਂਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਮਰੱਥ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੀਤ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ।
*ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਰਿਟਾ.), ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ।
ਸੰਪਰਕ: 94174-28643