ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ (2017-18) ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰ (labor force participation rate) 49.8 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚ 76 ਫ਼ੀਸਦ ਮਰਦ ਅਤੇ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰ 25-26 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 74 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ; 18 ਫ਼ੀਸਦ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਾਕੀ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋ ਕਾਰਜ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਜਿ਼ੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਰਸੋਈ, ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਰਦ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਦਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਦਿ ਔਰਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਬੋਝ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਨੇ ਵੀ 2017-18 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਉਜਰਤ/ਸੇਵਾਫ਼ਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀੰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਗ਼ੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਹਨ। ਉਂਜ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਖਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਭਾਰ ਸੁਆਣੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬਿ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਦਬਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੰਗੀ-ਤੁਰਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਜੇ ਉਹ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਔਰਤ ਸਿਰ ਆਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਔਰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ‘ਫਰਜ਼’ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ‘ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਲਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ/ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਜਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਧਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ।’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਾਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਧੜੇ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਔਰਤ ਘਰ ਦੀ ਵਲਗਣ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਸੋਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਗੁਆਓ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰੂਪ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
*ਲੇਖਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.) ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98551-22857