ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਰਬਪਤੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 140 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 17-18 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (1960-61 ਤੋਂ 1990-91) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (1990-91 ਤੋਂ 2019-20) ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸਨ, ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੈਈਤਰਿਸ ਘਟਕ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਘੋਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ/ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1960-61 ਤੋਂ 1980-81 ਦਰਮਿਆਨ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ/ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 11-12 ਫ਼ੀਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ 1990-91 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 1991 ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ/ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2001-02 ਵਿਚ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ; ਇਵੇਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 2011-12 ਵਿਚ 31 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 43 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 1960-61 ਤੋਂ 1980-81 ਵਿਚਕਾਰ 42 ਤੋਂ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1990-91 ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ 2001-02 ਵਿਚ 56 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ, 2011-12 ਵਿਚ 62 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੇਠਲਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ 1960-61 ਤੋਂ 1980-81 ਦਰਮਿਆਨ 11 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ/ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। 1990-91 ਤੱਕ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ ਅਤੇ 2001-02 ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, 2011-12 ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੁਲੰਕਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਸਾਵੀਂ/ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ/ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 1960-61 ਵਿਚ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1970-71 ਵਿਚ 11-12 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1980-81 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 1990-91 ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2001-02 ਵਿਚ ਇਹ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਭਾਵ 1960-61 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1970-71 ਵਿਚ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ 1980-81 ਵਿਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 1990-91 ਵਿਚ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ 42-55 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 56 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ 50% ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 1960-61 ’ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 21% ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 1970-71 ਵਿਚ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 1980-81 ਵਿਚ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1990-91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2001-02 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦ, 2011-12 ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੁਲੰਕਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਸਾਵੀਂ/ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਸੰਪਤੀ-ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40-46 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 43-47 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿ ਗਈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵਪਾਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆ। ਇਥੇ ਸਾਈਮਨ ਕੁਜ਼ਨੇਟਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 1971 ਵਿਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ/ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ/ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ। ਇਉਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਕੁਜ਼ਨੇਟਸ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰੀ-ਚਕਾਰੀ, ਲੁਟ-ਖੋਹ, ਦੰਗੇ-ਫ਼ਸਾਦ, ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਆਦਿ; ਭਾਵ ਇਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਓ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98154-27127

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਸ਼ਹਿਰ

View All