ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ
ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਡਿਜਿਟ ਅਰਥਾਤ ਅੰਕ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਅੰਕਾਂ- ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇੱਕ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੱਖਰਾਂ/ਅੰਕਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ/ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਈ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਡਿਜੀਟਲ-ਟੂਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਰੋਨ, ਰੋਬੋਟ, ਸੈਂਸਰ, ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਕੈਮਰੇ, ਸੰਚਾਰ
ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤੱਤ ਛਿੜਕਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ/ਸਰਵੇ ਆਦਿ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ (ਡੇਟਾ) ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵੇਚ/ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਟਿਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨਸੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ), ਬਿੱਗ ਡੇਟਾ, ਰੋਬੋਟਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ, ਸੈਂਸਰਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਜ਼’ ਵਰਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 67% ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ 6388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਜੋ ਵਧਾ ਕੇ 10676.18 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ (ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ) ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਹਾਈਟੈੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡਰੋਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤੱਤ ਛਿੜਕਣ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਜਟਿਲ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਇਨ-ਪੁਟਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ/ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਵਰਤੋਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਰਨ, ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਸਰ/ਕੰਪਿਊਟਰ/ਉਚ ਤਕਨੀਕ ਕੈਮਰੇ ਆਦਿ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹਵਾ ਵਿਚ ਨਮੀ/ਦਬਾਅ/ਰਫਤਾਰ, ਤਾਪਮਾਨ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ/ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਨਸੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ, ਰੋਬੋਟਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਖਿ਼ਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿਤ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮ ਬਣ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਜ਼’ ਵਰਗੀ ਉੱਚ ਤੇ ਜਟਿਲ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਖੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ- ਪਤੰਜਲੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਫਾਰਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਐੱਮਓਯੂ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾਰ ਖੇਤੀ ਇਨ-ਪੁਟਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਐਗਰੋ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਵਸਤੂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ‘ਬਿੱਗ ਡੇਟਾ’ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ-ਭੰਡਾਰ (ਡੇਟਾਬੇਸ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਐਗਰੀਸਟੈੱਕ’ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕੜਾ-ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ, ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਇਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਡੇਟਾ ਲਗਾਨ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਰੈਡਿਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸਾਏ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਗਲਬਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਧੇਰੇ ਲੁਕਵਾਂ, ਸੂਖਮ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 81465-06583