ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ, ਬਿਟਕੋਆਇਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭੂਚਾਲ ਜਿਹਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੀ ਹੈ?
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਟੋਕਨ (ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ (ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਕਦ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੇਟੀਐੱਮ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨ ਪੇ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੋਕਨ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਕਨ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕ (ਬਲੌਕਚੇਨ) ਨਾਲ ਬਣਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਖਪਤਕਾਰ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ (ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਬਿਟਕੋਆਇਨ, ਈਥਰਿਅਮ, ਟੀਥਰ, ਡੌਜਕੋਆਇਨ, ਪੋਲਕਾਡੋਟ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ?
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਿੱਤੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦੇਣ-ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਡਾਲਰ, ਯੂਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੋਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਕ ਮੁਲਕ ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਨੇ (2021 ਵਿਚ) ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇਰਾਨ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਇਕੁਆਡੋਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸਿਖਰ ਪੱਧਰ 64870 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 28890 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਟਕੋਆਇਨ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਭਾਵ ਬਿਟਕੋਆਇਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਦਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਸਾਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਕਾਰਨ (ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਹੁਣ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਖਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ: ਨਵਾਂ ਪਸਾਰ
ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਾਪੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਏਟੀਐੱਮ ਤੋਂ ਨਕਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੇਮੈਂਟ ਆਦਿ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁਆਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 22 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2018 ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਕੜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉੱਧਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 31 ਮਈ 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਦਰਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਸਤ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਅਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776