ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ*/ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ**
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤੇ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਝੋਨਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਕਣਕ, ਛੋਲੇ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਨ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 820 ਲੱਖ ਟਨ (1960-61) ਤੋਂ 3086 ਲੱਖ ਟਨ (2020-21) ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾਲ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਕਾਲਤ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1974 ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ਸਲ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ 5.69 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਾਹ (5.47 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਮੱਕੀ (5.22 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ 1960-61 ’ਚ 2.27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿਚ 31.44 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਝਾੜ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ (ਮੂੰਗੀ, ਮਾਂਹ, ਅਰਹਰ) ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ (ਮੂੰਗਫਲੀ, ਤਿਲ) ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਸੁੰਗੜਦਾ ਗਿਆ। 2020-21 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਦਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ: ਮੂੰਗੀ ਹੇਠ 54.9 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ (1994-95), ਮਾਂਹ ਹੇਠ 38.7 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ (1973-74), ਅਰਹਰ ਹੇਠ 42.5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ (1984-85), ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੇਠ 222 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ (1967-69) ਅਤੇ ਤਿਲਾਂ ਹੇਠ 25.6 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ (1974-75)।
ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
1. ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੇ ਸਥਿਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਨ। 2020-21 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁੁਨਾਫ਼ਾ 28090 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੂੂੰਗਫਲੀ, ਅਰਹਰ, ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤੀ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮਾਂਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਨਾਫ਼ਾ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ) ਕ੍ਰਮਵਾਰ 19148 ਰੁਪਏ, 14535 ਰੁਪਏ, 12478 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1612 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤਿਲਾਂ ਤੋਂ 702 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਗੀ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੂੰਗੀ ਸਗੋਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
2. ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੇ 2015-17 ਦੌਰਾਨ 18-28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 56-66 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ 2018-21 ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਮਦ 24-29 ਲੱਖ ਟਨ (8-17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਲੱਖ ਟਨ (68 ਤੋਂ 141 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਮੂਹ ਹੇਠ ਲਗਪਗ 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ (ਸਾਉਣੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
3. ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਗਿਰੀ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਪਜ ਲਈ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰਨ/ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
4. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ਼ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ਕੀਤੀ ਉਪਜ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ
ਅਰਹਰ, ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2020-21 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਰਹਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 2000 ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ (600 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਮੂੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 2800 ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਤੇ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ (700 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਰਹਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ (21%) ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਬਲਾਕ (74%) ਵਿਚ ਸੀ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (1500 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਭੂੰਗਾ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਅਰਹਰ, ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਗਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
(1) ਵਾਜਬਿ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਬੀਜ।
(2) ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ।
(3) ਜਿਣਸ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ।
(4) ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ (ਪੀਏਯੂ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਈ ਗਿਰੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(5) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਮਦਦ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਭਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੂੰ ਵੇਚਣਗੇ।
*ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
**ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ (ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ), ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।