ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾੳਣ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ। ਇਉਂ ‘ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ॥’ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਤਿੰਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਵਸ ਖਾਤਿਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਆਟਾ ਜਾਂ ਮੈਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਚੌਲ ਨਹੀਂ। ਸਰੋਂ, ਤੋਰੀਆ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ। ਗੰਨਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਖੰਡ ਨਹੀਂ। ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲੱਖ ਦਮ ਭਰੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ, ਤੇਲ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ-ਵਸਤਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਮੰਡੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਜੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਂ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਝੇ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੋਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈੱਡ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲਿਖਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਪਰ 18% ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਘਟਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੰਪਰਕ: 98723-31741

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਸ਼ਹਿਰ

View All