ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ
ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਜਲਵਾਯੂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। 1992 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ 1990 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਝ ਵੰਡਣ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਝਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਐਨਸਾਇਕਲੋਪੀਡੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ 2 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਨ ਆਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ; ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ; ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਧੀਮਾ ਹੈ; ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਪਤਖੰਡੀ ਤੇ ਨਿਮਨ-ਤਪਤਖੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ/ਪੈਣਗੇ; ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ (ਇਸ ਵੇਲੇ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ) ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਪਤਾ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਓ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ; ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਲਮੀ ਗਰੀਨਹਾਊਸ (ਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਹੈ; ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢਲਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ, ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖੱਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜਟਿਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ‘ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗ਼ੈਰ-ਹੰਢਣਸਾਰ ਖਪਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹਿਜਰਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ’।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਾਹਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ: ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜੁਗਾੜ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਰਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 1850-1900 ਦੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2021-2040 (ਫੌਰੀ ਕਾਲ), 2041-2060 (ਮੱਧ ਕਾਲ), 2081-2100 (ਦੀਰਘ ਕਾਲ)। ਚਲੰਤ ਕਾਲ (2011-2020) ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.09 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਫੌਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਜੇ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।’
1.5 ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਲਈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਤਟੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 4 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ
ਪਿਘਲਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹਾੜੀ ਝੀਲਾਂ ਫਟਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਫਾਨੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਿਆ ਬਰਸਾਤੀ ਦਰਿਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਧ-ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ
ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਪਤ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਪੱਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ‘ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਭੀੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।’
ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਘਰੋਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਹਿਮ ਭਿਆਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਵੀ ਚੋਖੇ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਰ ਕੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰਸਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਰਬਮੁਖੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਫ਼ਤ ਸਾਡੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤਰਾਸਦੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੌਣੀ ਜਾਪੇਗੀ।
*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਹੈ।