ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿਚ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੀ ਪੰਜਾਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਖੀ (ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ) ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ‘ਕੁਆਡ’ ਭਿਆਲਾਂ (ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ) ਨੂੰ ਗਲਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਜੀਸੀਸੀ) ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਅੰਗ -ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਖਾਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਠੋਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਆਪਣੀ ਠੁੱਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ- ‘ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ-ਫ਼ੌਜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇਕਮਿਕਤਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਦਕਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ-ਫ਼ੌਜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ 1971 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਜੋ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਬਾ’ (ਗ੍ਰੇਅ ਜ਼ੋਨ ਵਾਰਫੇਅਰ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਇਬਰ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ।
ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਚੀਨ ਦਾ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ 2049 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆ ਸਮੱਰਥਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਲੈਕਟਰੋ-ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਡਰੋਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤਾ ਹਸਨੈਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਹੌਰਮੂਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲੱਕਾ ਜਲ ਡਮਰੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦਬਦਬਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਡਮਰੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਦਾ 64 ਫ਼ੀਸਦ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਕੁਆਡ’ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ‘ਕੁਆਡ’ ਭਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 16 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੇਪਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਲਦੀਵ ਜਾਂ ਭੂਟਾਨ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੇਇਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਭਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਮਸਟੈੱਕ ਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸੀਆਨ ਭਿਆਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਖਿੱਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਦਰ ਵਡੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਇਰਾਨ, ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।