ਡਾ. ਸ਼ਿਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਰੂਹ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵੀਸੀ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਬੀਏ ਪਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਓਪੀਡੀ ਬਲਾਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਐੱਮਸੀਆਈ ਤੇ ਆਈਅੱੈਨਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਰਡ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 250 ਤੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਖ਼ਰਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗ਼ਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਖਨਊ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਏ ਗਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ NAAC ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ? ਫੈਕਲਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਉਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ’ਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੀਸੀਐੱਮਐੱਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀਸੀਐੱਮਐੱਸ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ, ਵੀਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਲਈ ਫੈਕਲਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਰੋਹਤਕ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਾਟਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੈ। ਘਾਟਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਗਰੇਡ ਦਿਓ, ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਹਿੱਤੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
*ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ।
ਸੰਪਰਕ: 98883-13403