ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਹੇੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ

ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਹੇੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ

ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਦਸਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਟੀਸੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਊਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਗਾਰੰਟੀਆਂ, ਤਰਕਹੀਣ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤਕ ਹੀ ਸੇਧਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ 48 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵਧੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹੁਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਲਟੀਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਐੱਲਟੀਸੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ 12% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਫਰਿਜ, ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ, ਮੇਜ਼, ਮੂਰਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਾਇਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਡੂੰਘੀ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਖਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ 21 ਦਿਨ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਿਅੰਕਰ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 12.5 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।

ਜਿਹੜੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੋ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14% ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ 2022 ਤਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਉੱਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਉਂ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 500 ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤਕ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ 2022 ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤਕ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2020-21 ਵਿਚ -9.5% ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਫ਼ੀ (-12% ਤੋਂ -14%) ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 14% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ (ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ) ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਧਣ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ

ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ!

ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ!

ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤਕ

ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤਕ

ਗੱਲ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ

ਗੱਲ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ

ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸਮਝਣ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅੱਜ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅੱਜ

32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਾਂਗੇ: ਬੇਨੀਵਾਲ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਾਂਗੇ: ਬੇਨੀਵਾਲ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All