ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ : The Tribune India

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸ਼ੁਭਾਸ ਪਾਲੇਕਰ ਨੇ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਚੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸਾਇਣੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆਂ, ਰਸਾਇਣੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਇੰਨਪੁਟਸ ਖਰੀਦੇ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਅਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ, ਪੂੰਜੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਭਾਵ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ; ਭਾਵ ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਤੇ ਵੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਣਾ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸਟੋਰਾਂ, ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਇੰਨਪੁਟਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ।

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਬਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਫੰਡ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਮੱਦ ਲਈ ਘੱਟ ਫੰਡ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਸਕੀਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਜਰਬੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਖਰਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉੁਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.) ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98154-27127

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪਿੜ ਭਖਿਆ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪਿੜ ਭਖਿਆ

ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕਦਮ ਤਾਲ ਦਾ ਤਰੱਦਦ

ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕਦਮ ਤਾਲ ਦਾ ਤਰੱਦਦ

ਅਵੱਲੜੇ ਦਰਦ ਲਿਬਾਸ ਦੇ

ਅਵੱਲੜੇ ਦਰਦ ਲਿਬਾਸ ਦੇ

2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਕਾਗਜ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ

ਕਾਗਜ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ

ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ: ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ

ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ: ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ; ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ; ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ

ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ; 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ...

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਭਰੇਗੀ 990 ਫਾਇਰਮੈਨਾ ਤੇ 326 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਭਰੇਗੀ 990 ਫਾਇਰਮੈਨਾ ਤੇ 326 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲ...

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ; ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ; ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ

ਫ਼ਿਲਮ ਅਮਲੇ ਨੇ ਜੋੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ; ...

ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ’ਚ ਬੰਬ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਗਰੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੌਕਸ

ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ’ਚ ਬੰਬ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਗਰੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੌਕਸ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਏਅਰਬੇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All