ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨੀਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਿਊਂਦੇ ਅਤੇ ਧੜਕਦੇ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨਭੇਦਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਦ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਸ ਤਰਕਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ (Argumentative Indian) ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਛਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਵੇ, ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਕਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਚੁਰਾਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਘੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹਮਲਿਆਂ, ਪਰਵਾਸ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਸਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਸਗੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕਵੰਨਤਾ (homogeneity) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਪਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਮੋਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਤੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਖਰਵੇਂ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਵਜਾਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਪਛਾਣ ਸਿਰਜਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਸੁੰਗੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਜਰ ਨੀਰਸਤਾ ਸਹੇੜ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪਨਪਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਵਾਦ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਹ ‘ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਬੀਜ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਬੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਮਾਲ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਾਂਝੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਥਿੜਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਨਿਹਚੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਰ ਦੇਵੋਗੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਇਕ ਜਾਤ ਜਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਕੀ ਇੰਜ ਲੱਖਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਜੁੱਟਦਾਰੀ (binary) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਡੇਰੀ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਮਸਲਨ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੋਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੈਟੀਕਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਵਲਗਣ ਵਿਚ ਸੁੰਗੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਗੇਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਲਾਹੁਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਿ਼ਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਨ ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲਸਕਾਰਾਂ (interlocutors) ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਆਖਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਭੜਕਾਊ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਜੇ ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਕੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ, ਓਨੇ ਹੀ ਲੇਬਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਕਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਫ਼ੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇੰਨਾ ਬਹੁਭਾਂਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਇਕਰੰਗਾ (monochromatic) ਮੁਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪੇਸ਼-ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਡੋ ਅੱਡਰੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸਾਏ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਛਹਬਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕੇ। ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਸਮੁੱਚੀ ਛਹਬਿਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਲ ਸਾਡੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਟੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ‘ਲੇਬਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ’ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਲਈਏ। .