ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ, ਭਾਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ’ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ’। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ-ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਭਾੜੇ ਦਾ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ 2024 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ‘ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ) ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ; ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਓਬੀਸੀ (ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ) ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਅਮਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ-1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸੱਜਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਥੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਗ਼ਲਬਾ ਰਿਹਾ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਿਆਸਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਮਾਏ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਵਿਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਰਗਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ’ ਪੱਛਮੀ ਗਿਆਨ ਵਿਖਿਆਨ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ‘ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਾਤਾਂ’ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ‘ਵਪਾਰੀ ਜਾਤਾਂ’ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ 1936 ਵਿਚ ਹੀ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਬਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ’ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਰਸ਼’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਾਲ ਪਲ ਭਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ‘ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਾਬੂਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 1951 ਦੇ 11.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 1981 ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘਟ ਕੇ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 18.9 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿਚ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ 1980ਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਪਾਰੀ ਜਾਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇਤਫ਼ਾਕਨ ਐਨ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਲਮੀ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਜੀਕਰਨ-ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਧਰਾਤਲ ਉਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਜਾਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁਕਵੇਂ ਸਨ। ਅੱਧ-1990ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਵਿਖਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ; ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੱਕ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀ ਜਾਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਭਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਜਾਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸੂਖ਼ ਵਧਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ੀ ‘ਸਥਾਨਕ’ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਵੇਂ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਸਿਖਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 10 ਤੋਂ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹੇਠਲੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 1.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਸ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਏ ਪਸਾਰ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਪਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਲਪਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਗਰੁੱਪ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ‘ਜਾਤ’ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਜਾਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਜਾਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿ-ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ‘ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ’ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸੇਧਤ ਟੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਇਹੋ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰੀ ਜਾਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਨਵੀਆਂ ‘ਉੱਭਰੀਆਂ’ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਜਾਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।