ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ
ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਸੋਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਸੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁਣ 816 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 854 ਅਰਬ ਡਾਲਰ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਉਂਝ ਕੀ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ: ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ 2.4 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 17.6 ਫੀਸਦ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 8 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ, ਸੁੱਖ, ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 10000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਇੰਨੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਿਆਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ; ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੇਅੰਤ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 27 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 32 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 22 ਫੀਸਦ ਜਾਂ 30 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫੀਸਦ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕ ਸੂਚਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 17.6 ਫੀਸਦ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ 3 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਪੌਂਡ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 2.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ। ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 10 ਫੀਸਦ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਫੀਸਦ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 41 ਫੀਸਦ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 18 ਫੀਸਦ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ 6807 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਪਰ ਵਾਲੀ 27 ਫੀਸਦ ਵਸੋਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 21 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ 54 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 61 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੱਧ ਦਰਜ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 27235 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 36 ਫੀਸਦ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਸੋਂ 55 ਫੀਸਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਪਰ ਵਾਲੀ 20 ਫੀਸਦ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 58 ਫੀਸਦ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ, ਬਾਲ ਕਿਰਤ (ਮਜ਼ਦੂਰੀ) ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਰੋੜ ਸਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਭ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ; ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਨ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਧਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਮੁਫਤ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆ ਆਦਿ ਉਹ ਪੱਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।