ਹਰੀਸ਼ ਜੈਨ
(ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅੰਕ ਦੇਖੋ)
9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿੱਠਲਭਾਈ ਜਵੇਰਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਸਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਹਾਤਮਾ ਅਤੇ ਬਲਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਬੰਬ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗ਼ੈਰ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਲੱਗੇ, ਬੰਬ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੂੰ ਐੱਚਐੱਸਆਰਏ ਨਾਲ। ਸਮਕਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਬੰਬ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖੀ ਅਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੁਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਬਿਲ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪੇ ਰੁਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। 11 ਅਪਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿੱਥੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 8 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਰ ਬੋਮਨਜੀ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵਾਲ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੂਲਿੰਗ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਟੇਲ ਦੀ ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿਲ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬਿਲ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਬਹਿਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਖੀਰਲੀ ਰੂਲਿੰਗ ਸੀ।
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਦਾਂ ਲਈ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਇਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਮਤਾ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਉਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਗਲ ’ਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਟੈਡਿੰਗ ਆਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਲਾਂ ਅਨਸਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਆਰਡਰ ਵਿਹੀਨ’ ਅਰਥਾਤ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਅ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਆਮ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਰੂਲਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਵਿਹੀਨ (out of order) ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ; ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਵਿਹੀਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਰੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ। ਆਪਣੀ ਰੂਲਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਪਟੇਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਪਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਬੰਬ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਖਾਨ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਟੇਲ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਟੇਲ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਰੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਮੋਟਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਾਇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਟੇਲ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਏ ਬਿਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 1929’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 13 ਅਪਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਪਟੇਲ ਨੇ 8 ਮਈ 1929 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ’ਚ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਵਖੇਰਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਪਦਵੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਰਵਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਜੋ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਭਾਸ਼ਣ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੱਤਰ ਦਾ 15 ਮਈ 1929 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਂਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਤਫ਼ਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਰੂਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਛੂਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਇਤਫ਼ਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ ਕਿ ਸਦਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਰੋਈਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
24 ਅਗਸਤ 1929 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਲੰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਵਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਟੇਲ ਸਦਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਜਾਣੂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰ ਵੀ 2 ਸਤੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਬੰਬ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬੰਬ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਗੇਟ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ; ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਫਿਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 3 ਸਤੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (8 ਅਪਰੈਲ) ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸੱਜਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਸਕੇ; ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂਬਰ ਸਰ ਜੇਮਸ ਕ੍ਰੀਰਅਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਹੇਠ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ। ਇੰਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਚ ਐਂਡ ਵਾਰਡ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਉਂਝ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇ; ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। 20 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵਾਚ ਐਂਡ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।
ਇਹ ਟਕਰਾਉ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਵਾਚ ਐਂਡ ਵਾਰਡ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 24 ਫਰਵਰੀ 1930 ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ।
ਇੰਝ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਦਾ 8 ਅਪਰੈਲ 1929 ਨੂੰ 12 ਵੱਜ ਕੇ 35 ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਬੰਬ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬਣਾਏ ਵਾਚ ਐਂਡ ਵਾਰਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿੱਟਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ; ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਰੂਲ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਧਾਰਾ 171 ਲਿਆ ਕੇ 24 ਅਗਸਤ 1929 ਨੂੰ ਰੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਦਾ ‘ਰੈੱਡ ਲੀਫਲੈਟ’ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਉਚੇਚਾ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਲਾਕਅਪ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਾਕਅਪ ਦੇ ਮਾੜੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰਨ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ 21 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਲਾਕਅੱਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਲਾਕਅਪ ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ, ਧੋਬੀ, ਨਾਈ, ਚਾਹ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ, ਹਲਵਾਈ, ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਨਾਨਬਾਈ, ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਵਾਲਾ, ਹੋਟਲ, ਸਰਾਵਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਠਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਣਗੇ। ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਸੂਈ ਵੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚੋਂ ਥਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠਾਹਰਾਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਸਮੇਤ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰੈਡ ਪੈਂਫਲਟ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕਰਾਂ, ਪਤਲੂਣਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਧੋਬੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਖਿੜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈਣ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਾਂਡਰਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਿਸਤੌਲ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਤਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਾਂਡਰਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਖਦੇਵ ’ਤੇ ਮਾਰੀ ਰੇਡ ਅਤੇ ਬੰਬ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਐੱਚਐੱਸਆਰਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਂਡਰਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ 10 ਜੁਲਾਈ 1929 ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛਾਪੇ। (ਸਮਾਪਤ)
ਸੰਪਰਕ: 98150-00873