ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਵੱਸੋਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ (0-6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ) ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ, ਅਰਥਾਤ 50-50 ਫ਼ੀਸਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਦਾ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 1951 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 2011 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਕੇ 846 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1991 ਦੌਰਾਨ 875 ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ 879 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 830 ਤੱਕ ਡਿਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਕੁੜੀ ਮਾਰ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 971-960 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰ 914 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, 24ਵੇਂ-25ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ! ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਾਦੀ ਨੇ ਨਵਜੰਮੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬੋ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਕੇਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਉਂਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੂਣ ਹਤਿਆ ਜਾਂ ਜੰਮਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਪੱਜ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ।
ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜਾ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਦਾਜ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੀਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆਦਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧੀ ਨੂੰ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡ ਦਾਨ, ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਬੋਧਨ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ: ‘ਚਲ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਰੱਬਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਾ ਦਈਂ।’ ਘਰ ਵਿਚ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਜਣੇਪੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ: ‘ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੱਸ ਗਈ’, ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਵੰਸ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਵਾਰਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੇਕੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਗਾਨੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ/ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮ (ਲੇਬਰ) ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ, ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਆਦਿ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮਮਤਾ ਹੌਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੁਧਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਇਕ ਬੱਚਾ’ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਕੇਵਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਸੋਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਅਮਨੀਓਸੈਂਟਿਸਿਸ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂਹੰਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ/ਕਰਵਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੱਜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਸੈਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਅਸਾਵੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁ-ਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਇਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ‘ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ’ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਛੜਾ/ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਨੌਰ ਕਬੀਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਪਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਜੇ ਪਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚ ਇਹੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ, ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਣਵਿਆਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਆਦਿ ਗ਼ੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਤਰਜੀਹ, ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ, ਪਿੱਤਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਕਾਰਕ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਅਜੋਕੇ ਗੰਧਲ਼ੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਸਨ ਪਰ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਮਰਦ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ/ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਮ ਮਾਪੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਕੇਵਲ 13.25 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਮਰਦ 55.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਔਰਤ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੋ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਪਿਤਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ/ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਚੇਤੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭੂਮੀ ਰੂਪੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੀਜ (ਵੀਰਜ) ਦੀ ਕੋਈ ਵੁਕਅਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ/ਕੁੜੀ/ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98551-22857