ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਸਿਰਫ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਢਿੱਡ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ, ਪੀਲੀਆ, ਟੀਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ!
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 83% ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੈਂਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਣਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
1950ਵਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਕਮ ਵਿਕਸਤ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅੱਗੇ ਠੂਠਾ ਅੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਬਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਮਾਡਲ ਹੀ ਸੀ/ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਫਸਲ- ਕਪਾਹ, ਨਰਮਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸਰੋਂ, ਜੌਂ, ਮੱਕੀ, ਛੋਲੇ, ਅਰਹਰ, ਕਮਾਦ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ, ਰੇਹ, ਤੇਲ, ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ, ਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਸੀ/ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਦਰਤ, ਵਤਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸੀ/ਹੈ। ਖਾਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 14785 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੀਜ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ ਦਸ ਬੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਰੇਹ, ਤੇਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ; ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਦਾਰ ਅਸਲ ਕਾਰਕਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੈ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਇੰਨੀ ਹੀ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕੁਦਰਤ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਾਾਸਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 84275-11770