ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2019: ਭਾਗ 2

ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬੀਜ; ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ

ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬੀਜ; ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ

ਡਾ. ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ

ਡਾ. ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ

ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਤੇ 31 ਵਿਚ ‘ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਕਿਸਮ’ ਅਤੇ ‘ਸੂਬਾਈ ਬੀਜ ਕਿਸਮ’ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਬੀਜ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਇਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੀਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੌਸਮੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੈ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਬੀਜ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੱਕੀ, ਜੀਐੱਮਓ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ। 2003 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ‘ਕਾਰਗਿਲ 900ਐੱਮ’ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 1.4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਏਓ) ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ “ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾੜੀ, ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਘੱਟ, ਝਾੜ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ, ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬੀਜ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

1966 ਦੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ 22 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੌਸਮੀ/ਕਲਾਈਮੇਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2019 ਵਿਚ ਮੁਲੰਕਣ ਦੀ ਚੋਣ (ਅਖ਼ਤਿਆਰ) ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਬੀਜ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਬੀਜ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਿਸਮ (ਬੀਜ) ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਵਿਤਰਕ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਬੀਜ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤਪਾਦਕ, ਵਿਤਰਕ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-1986 ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਕੀਮਤ ਨੇਮਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਮੱਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਮੁਤੱਲਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਈਐੱਸਏ) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1966 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੀਜ ਤਸਦੀਕ ਇੱਛੁਕ ਸੀ।

ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਜਾਂ ਕਿਸਮ ਜੇ ਵੇਚਣਾ, ਰੱਖਣਾ, ਵਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਬੀਜ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਬੀਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਏ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਂਜ, ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿਚ ਇਹ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 47 ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬੀਜ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ (sovereignty) ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ।

ਜੀਐੱਮਓ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਜੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਲ

ਖਰੜੇ ਵਿਚ ‘ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਬੀਜ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 24 ਵਿਚ ਬੀਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਬੀਜਾਂ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਨਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 44 ਤਹਿਤ ਜੀਈਏਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਨਿਕ (ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆ ਤੋਂ ਮਸਨੂਈ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀਐੱਨਏ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ) ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ

ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-1986 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਬਾਇਓਸੇਫਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਜੀਐੱਮਓ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਗਲੋਫਿਸ਼ਨੇਟ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2019 ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਅਤੇ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਮਸਟਰਡ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਓਂ 1995 ਵਿਚ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ 1998 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 2002 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਜੀਐੱਮਓ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਐੱਮਓ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ, ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਵਿਚ ਬੌਲਵਰਮ (ਸੁੰਡੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਤੇ ਕੀਟ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਅਤੇ ਜੀਐੱਮਓ ਬਾਰੇ ਦੂਜਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਟੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਝਾੜ ਦਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਹੇਠ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਔਸਤਨ ਝਾੜ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 2005 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰੀਬ 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਟਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਤਰੀਨ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਸ ਪਾਸ ਹਨ ਜੋ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਟਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ। 2017 ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੇ ਝਾੜ ਪੱਖੋਂ 31 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜੀਐੱਮ ਕਾਟਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੀਜ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ

2002 ਵਿਚ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦਾ ਪੈਕਟ ਗ਼ੈਰ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਬੀਜ ਨਾਲੋਂ 2000 ਫ਼ੀਸਦ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ। ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਕੋਲ ਬੌਲਗਾਰਡ1 ਬੀਜ ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਟੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਜ ਉਪਰ ਔਸਤਨ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 1179 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2002 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ।

ਬੀਜ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2003 ਵਿਚ (ਬੀਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 5971 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 2015 ਵਿਚ ਇਹ 6286 ਰੁਪਏ ਸ਼ੁੱਧ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।

ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਬਦਲੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਰਾੳਂੂਡ ਰੈਡੀ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਟੌਲਰੈਂਟ’ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਜੀਈਏਸੀ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਈਐੱਲਐੱਸਆਈ ਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੌਬੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀਐੱਮਓ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੀਨ ਐਡਿਟਿੰਗ ਆਧਾਰਤ ਨਵੇਂ ਜੀਐੱਮਓ ਬੀਜ ਅਤੇ ਜੀਨ ਡਰਾਈਵਜ਼ (ਜੀਨ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕ) ਧੜਾਧੜ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਨਿਕਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਸੇਫਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਬੀਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਜੀਐੱਮਓਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੇਠੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ

1966 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ:

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ।

ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2019 ਵਿਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਬਦਲਵੇਂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਹਰ ਭੂਗੋਲਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੈ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2019 ਬਾਰੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ...

(1) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(2) ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

(3) ਜੀਐਮਓਜ਼ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜੀਐੱਮਓ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਦਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਸਜੈਨਿਕਸ ਅਤੇ ਜੀਐੱਮਓਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸੇਫਟੀ ਨੇਮਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(4) ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ (sovereignty) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਮੁਤੱਲਕ ਬਹੁ-ਦਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। (ਸਮਾਪਤ)
*ਲੇਖਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਓਹਲੇ...

ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਓਹਲੇ...

ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਈਏ ਵਾਇਰਸ...

ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਈਏ ਵਾਇਰਸ...

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਲੋਕ

ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਲੋਕ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ

ਸ਼ਹਿਰ

View All