ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ: ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। 1904 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਮੈਲਕਮ ਲਾਇਲ ਡਾਰਲਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਹਾਵਤ ‘ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ’ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। 2006 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਜੀਐੱਸ ਭੱਲਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਨਹੀਂ। 1950 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਔਸਤ ਜੋਤ 7.5 ਏਕੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1991 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 5 ਏਕੜ ਅਤੇ ਹੁਣ 3 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼, 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਜੋਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ; 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਹ ਜੋਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 8 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 300 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। 2017 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਵਧੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ; ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਡੇਅਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ। ਜੇ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਵਾਂਗ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 70 ਤੋਂ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਫ਼ਸਲ ਮੌਸਮ ਕਰ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਹਾਲ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਉਧਾਰ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਚੂਨ ਵਿਚ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਅਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਓਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਜਿੰਨੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਟਰੀ, ਖੁੰਬਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁੜ, ਤੇਲ ਕੱਢਣੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਨਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬਣੀ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਡੇਅਰੀ ਵਾਂਗ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਿਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਜਾਂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।