ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪਰੈਲ
ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਮੋਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਮਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 12000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਅਮਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਮੋਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੀਅ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 12000 ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕਾਮੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਤੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੁਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।