ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ 56 ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਆਦ ਪੁਗ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇੇ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦੇ 10, ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਕ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਚਾਰ, ਵਿਗਿਆਨ (ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ) ਦੇ 25 ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 14 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਛੁੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕੁਲਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਏਸੀਆਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।