ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 10 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਿਊਣਾ ਉੱਚਾ, ਰਿਊਣਾ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਰਿਊਣਾ ਨੀਵਾਂ ਦੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲ ਵਾਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਊਣਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਫੱਮਣ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।