ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐੱਸਐੱਫਐੱਸ, ਸੱਥ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐੱਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ) ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਮਿਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਧੁੱਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਡੈਮਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਸੰਦੀਪ, ਪਰਮ, ਹਰਮਨ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।