ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ-27 ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ’ਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ (ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ) ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਵਰਗ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਨ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਰਗ ਤਹਿਤ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਦਾਖਲੇ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ: ਡੀਈਓ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ) ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਮਤ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 27 ਤੇ ਸੈਕਟਰ-33 ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1996 ਵਿਚ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ।