ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 4 ਸਤੰਬਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਲਈ ਕਰੀਬ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝਿੰਗੜਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਬਲ ਮਾਜਰਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਐਵਾਰਡ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 28 ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਾਲੀ, ਖਰੜ, ਬਨੂੜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਲਾਲੜੂ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਆਦਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਸੜਕ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਯੋਗ ਰਾਹ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਫੁੱਟ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।