* ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ
* ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਥੋਂ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਪਰੈਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1996 ਵਿਚ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਇਹ ਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ 2009 ਵਿਚ ਰਾਈਟ-ਟੂ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰ-18 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਲਈ 2348 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸਾਰ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਉਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ।
ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਰਾਈਟ-ਟੂ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ 4 ਤੇ ਕਲਾਜ਼-ਐੱਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।